पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार केस

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा देखिएका अनियमितता र सम्भावित भ्रष्टाचारका आरोपहरू प्रायः २०१२–२०२३ को अवधिमा भएका निर्णय, सम्झौता र लागत–वृद्धिसँग सम्बन्धित छन्। यस परियोजनाको प्रस्ताव सर्वप्रथम पर्यटन प्रवद्र्धन र क्षेत्रीय विकासका नाममा अघि सारिएको थियो, तर प्रारम्भिक Rs 21 अर्ब आसपास अनुमान गरिएको लागत बिना प्रतिस्पर्धात्मक ग्लोबल टेन्डर चिनियाँ कम्पनी CAMC Engineering लाई दिइएको भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ। परियोजनाको वित्त पोषण चाइना EXIM Bank को “tied loan” बाट गरिएको थियो, जसअन्तर्गत ठेकेदार, सामग्री र श्रम चीनकै हुनुपर्ने शर्त थियो, यो नै पछि लागत कृत्रिम रूपमा फुलाउने प्रावधान भएको भन्दै आलोचना भयो।

सम्झौता, feasibility report, DPR, र cost variation चरणहरुमा विभिन्न मन्त्री, सचिव, प्राधिकरणका अधिकारी तथा प्राविधिकहरूले क्रमशः स्वीकृति, कागजात पास, डिजाइन भेरिएसन, र मूल्य–वृद्धिका निस्कर्षहरू दिँदै गए। यिनै निर्णयहरूका कारण विमानस्थलको लागत २१ अर्बबाट ३० अर्ब हाराहारी पुगेको दाबी भएको छ। पछि नागरिक उड्डयन क्षेत्र, अर्थतन्त्र विशेषज्ञ र संसदीय समितिहरूले repeated cost revisions, unclear justification, inflated projection, feasibility mismatches, र वास्तविक उडान सम्भाव्यता अत्यधिक बढाएर देखाएको जस्ता प्रश्न उठाए।

यही प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक पदाधिकारी (मन्त्रीहरू), CAAN का पूर्व–महानिर्देशकहरू, मन्त्रालयका सचिव/सहसचिव, परियोजना प्रमुखहरू, इन्जिनियरहरू, र ठेकेदार–उपठेकेदारहरूलाई आलोचनाको केन्द्रमा पारिएको हो। यी व्यक्तिहरूले परियोजना स्वीकृति, ऋण सम्झौता, लागत–स्वीकृति, variation approval, प्राविधिक निरीक्षण, बिल भुक्तानी र material procurement जस्ता चरणमा भूमिका खेलेका कारण उनीहरूको निर्णय प्रक्रिया “जाँचयोग्य” भनेर उल्लेख भएको हो तर यी सबै हालसम्म “आरोप/सन्देह” को दायरामा मात्र छन्, आधिकारिक मुद्दा दर्ता भएका छैनन्।

२०२३ मा विमानस्थल उद्घाटन भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन लगभग ठप्प, आय कम, सञ्चालन खर्च उच्च, र loan repayment pressurizing भएकोले यो परियोजना “आर्थिक रूपमा असफल” भएको आलोचना बलियो हुँदै गएको छ। यही आर्थिक असफलता, लागत–फुलावट, सम्भाव्यता रिपोर्टमा देखिएको miscalculation, टेन्डरिङमा पारदर्शिता अभाव तथा राजनीतिक–ठेक्का प्रभावका कारण यो पूरा प्रकरण नेपालकै ठूलो लागत–वृद्धि र निर्णयगत अनियमितताको केस को रूपमा वर्णन हुँदै आएको छ।

पूर्वमन्त्री (५ जना)

पोष्टबहादुर बोगटी - त्यतिबेला: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री

डा. रामशरण महत - त्यतिबेला: अर्थमन्त्री

भीम आचार्य - त्यतिबेला: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री

रामकुमार श्रेष्ठ - त्यतिबेला: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री

दिपक अमात्य - त्यतिबेला: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री

प्रदीप अधिकारी - त्यतिबेला: महानिर्देशक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN)

रामकृष्ण तिमिल्सिना - त्यतिबेला: अध्यक्ष, समावेशी आयोग

ठेकेदार कम्पनी :China CAMC Engineering Co. Ltd. (CAMC) - त्यतिबेला: पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेकेदार कम्पनी

अन्य (४७ जना) त्यतिबेलाका सचिव, सहसचिव, डिपार्टमेन्ट प्रमुख, परियोजना प्रमुख, इन्जिनियर, प्राविधिक, लेखा अधिकृत, आपूर्तिकर्ता र उप–ठेकेदारहरू - विभिन्न जिम्मेवारीमा संलग्न