पूर्वराजपरिवारको दरबारमार्गस्थित जग्गा लीज प्रकरण

पूर्वराजपरिवारको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरू सरकारको नियन्त्रणमा आएपछि तिनको व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोग गर्ने अधिकार नेपाल ट्रस्टलाई दिइएको थियो। ट्रस्टको अन्तर्गत पर्ने दरबारमार्गस्थित जग्गाहरू काठमाडौँको सबैभन्दा महँगो र व्यावसायिक रूपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छन्। यस्तो मूल्यवान् स्थानका जग्गाहरूलाई उचित मूल्यांकन, पारदर्शी प्रक्रिया र खुलेआम प्रतिस्पर्धा बिना निजी क्षेत्रलाई लीजमा दिन खोजिएको वा दिइएको आरोप सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण निकै चर्चामा आयो।

यस प्रकरणमा मुख्य रूपमा उठेको आरोप के थियो भने नेपाल ट्रस्टले पूर्वराजपरिवारका नाममा रहेका दरबारमार्ग क्षेत्रका जग्गाहरूलाई बजार मूल्यभन्दा अत्यन्तै कम भाडा तोकेर दीर्घकालीन लीज समझदारी गर्‍यो। सामान्यतया सार्वजनिक सम्पत्तिलाई लीजमा दिनु अघि प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल वा टेन्डर प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ त्यस्तो पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएन भन्ने गुनासो उठेको थियो। केही व्यवसायी र होटल समूहहरूलाई विशेष पहुँच, राजनीतिक समर्थन वा आन्तरिक मिलेमतोका आधारमा लीज दिइएको दाबी पनि गरियो।

यस्तो कम मूल्यमा लीज दिइनुले राज्यलाई पाउनु पर्ने अर्बौँ राजस्व गुमेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भयो। यसबाहेक, जसरी लीज दिइएको थियो, त्यस्ता दीर्घकालीन सम्झौताहरूले भविष्यमा पनि राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याउने विशेषज्ञहरूको टिप्पणी थियो। कतिपयले लीज पाएका पक्षहरूले ट्रस्टले तोकेको मूल उद्देश्य विपरीत व्यावसायिक भवन, होटल वा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन राम्रैसँग अनुमति पाएका छन्, जसले सम्पत्तिको उपयोग नै गलत दिशामा गएको देखाउँछ।

यो प्रकरण उजागर भएपछि नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन पदाधिकारी, सचिव, तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मानिएका केही राजनीतिक नेताको नाम विवादमा आयो। छानबिन समितिहरू गठन गरिए, कागजातहरूको परीक्षण भयो र केही समितिले स्पष्ट रूपमा प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष निकाल्यो। तथापि, राजनीतिक दबाब, कानुनी जटिलता र हितसम्बन्धीलो ठूलो प्रभावका कारण धेरै निर्णयहरू अझै अनिश्चिततामा नै रहे।

समग्रमा, पूर्वराजपरिवारको दरबारमार्गस्थित जग्गा लीज प्रकरणले राज्यका संवेदनशील सम्पत्तिहरूलाई पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र सही मूल्यांकनबिना प्रयोगमा ल्याउँदा कस्तो नोक्सान हुन्छ भन्ने गम्भीर उदाहरण प्रस्तुत गर्छ। यसले नेपाल ट्रस्टजस्ता संस्थाले कसरी आफ्नै नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि गम्भीर बहस उठाएको छ।