Media/Public allegation of involvement (3)
ओम्नी समूहलाई सार्वजनिक जग्गा भाडा प्रकरण नेपालमा एक ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको रूपमा चर्चा हुन आएको छ। यस काण्डमा नेपाल ट्रस्टको अध्यक्ष रहेका व्यक्तिहरूले ट्रस्टको जग्गा यति समूहलाई कौडीको भाउमा भाडामा दिएको आरोप छ। यसमा गोकर्ण रिसोर्ट, दरबारमार्गमा रहेको ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन लगायतका थुप्रै सम्पत्ति यति समूहलाई भाडामा दिइएको थियो।
Case Details
Comprehensive information about this corruption case
विस्तृत विवरण
-
नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिने विषयमा त्यतिबेलाका विभागीय मन्त्री एमालेका नेता भानुभक्त ढकाल र ट्रस्टका अध्यक्ष पोखरेल संलग्न थिए।
-
यस भाडा सम्झौता ट्रस्टको गभर्निङ कमिटीको अनुमति बिना गरिएको थियो र यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको देखिन्छ।
-
यस घटनाले भूमि व्यवस्थापनमा भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोगको विषय उठाएको छ।
-
यस काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ र विशेष अदालतमा साढे एक अर्ब भन्दा बढीको विगो र जरिवानासहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
-
यस घोटालामा भूमाफिया र जग्गा दलालहरुको योजना र राज्यका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आरोप छ।
अन्य सम्बन्धित घोटालाहरू
-
ओम्नी समूहले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको ठेक्का पनि लिएको थियो, तर ठेक्का अनुसार सामग्री नल्याएको र आयात गरेका सामग्री गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित भएको थियो।
-
ओम्नीका सामग्री मन्त्रालयको दरभाउभन्दा २० प्रतिशत महँगो पाइएको थियो र यसमा पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ।
यस काण्डले नेपालमा भूमि व्यवस्थापन, सार्वजनिक ठेक्का र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय उठाएको छ र यसमा राज्यका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आरोप छ।
Allegations
Detailed allegations and accusations in this case
सरकारी वा ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा दीर्घकालीन लिजमार्फत निजी कम्पनी/व्यक्ति प्रयोगमा गएका, तर लिजदर र सर्त सार्वजनिक हितअनुकूल नरहेको, प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया नअपनाई मिलेमतो गरिएको भन्ने कुरा आरोपको केन्द्र हो। कानुनी नीतिहरूले सरकारी जग्गा विशेष प्रयोजन (कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक पूर्वाधार आदि) का लागि मात्र, स्पष्ट मापदण्डसहित लिज दिन मिल्ने भनी व्यवस्था गरेको हुँदा, त्यस्तो मापदण्ड बेवास्ता गरेर व्यावसायिक/निजी नाफामुखी कामका लागि सस्तोमा उपलब्ध गराइयो भने त्यस्तै किसिमको “कौडीको मूल्यमा लिज” काण्डको रुपमा चर्चित हुन्छ।
सार्वजनिक/सरकारी जग्गा पहिले सम्झौतामा तय भएको भन्दा बढी अवधि लिएर, कानुनले तोकेको सीमा वा प्रक्रियाविपरीत लिज अवधि थप गरिएको भन्ने आरोप हो। साधारणमा भनेको, सुरुमा १०–२० वर्षको लिज सम्झौता भएको जग्गासँग, उचित मूल्यांकन, सार्वजनिक प्रक्रिया वा उच्चस्तरीय स्वीकृति बिना थप वर्ष (उदाहरणको लागि ३०–५० वर्ष) बढाइयो, जसले गर्दा त्यो जग्गा झन्डै स्थायी रूपमा निजी नियन्त्रणमा गएको जस्तो देखिन्छ।
News Articles
1 article covering this case
Former joint secretary Karki arrested in connection with Nepal Trust land lease deal
Case Timeline
Chronological events and developments
-
Former joint secretary Karki arrested in connection with Nepal Trust land lease deal - Media Coverage
Media coverage
View Source
Case Statistics
Media/Public allegation of involvement
पूर्व संयुक्त सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय / नेपाल ट्रस्टका कार्यकारी अधिकारी
पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, पूर्व कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री; संघीय सांसद (प्रतिनिधिसभा) रहिसकेका नेता।
नेपाल ट्रस्ट (पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने निकाय) का तत्कालीन अध्यक्ष / पदाधिकारी
Related Cases
More cases you might be interested in
कर फर्स्यौट आयोग काण्ड
ललिता निवास जग्गा प्रकरण
गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अनियमितता
पूर्वराजपरिवारको दरबारमार्गस्थित जग्गा लीज प्रकरण
पप्पु कन्स्ट्रक्सन काण्ड
Comments
Share your thoughts on this case