बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना काण्ड

काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) को स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य सरकारी जग्गा दीर्घकालीन रूपमा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिँदा कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको आरोप उठेपछि यो प्रकरण राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ भने मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ।

Case Details

Comprehensive information about this corruption case

सामाजिक सेवा र बालकल्याणको उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएको नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) को नाममा राजधानीका विभिन्न स्थानमा उच्च मूल्यका जग्गाहरू दर्ता छन्। तीमध्ये लैनचौर क्षेत्रको बहुमूल्य जग्गा लामो समयदेखि निजी व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना काण्ड उजागर भएको हो।

छानबिन निकायका अनुसार, उक्त जग्गा दीर्घकालीन लिज सम्झौतामार्फत निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा आवश्यक सरकारी स्वीकृति, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया र यथार्थ मूल्याङ्कन नगरेको देखिएको छ। सम्झौतामा लिज अवधि अत्यन्तै लामो राखिएको, भाडा दर बजार मूल्यअनुसार नतोकिएको तथा बाल संगठनको मूल उद्देश्यसँग मेल नखाने गरी व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइएको विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको छ।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले बाल मन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारी, सञ्चालक समिति सदस्य र सम्बन्धित निजी पक्षहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगका अनुसार सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा अधिकारको दुरुपयोग, संस्थागत हितविपरीत निर्णय र राज्यलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउने कार्य भएको आधार प्रारम्भिक रूपमा देखिएको छ।

सरकारले छानबिन अघि बढेसँगै विवादित लिज सम्झौता खारेज गर्ने, जग्गा पुनः संस्थाको नियन्त्रणमा ल्याउने तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि सारेको छ। केही प्रशासनिक निर्णयहरू उल्ट्याइएका छन् भने बाँकी विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। हालसम्म यस प्रकरणमा अन्तिम अदालत फैसला भने भइसकेको छैन।

बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणले सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति संरक्षणमा देखिएको कमजोरी, बोर्ड–स्तरीय निर्णय प्रक्रियाको अपारदर्शिता र दीर्घकालीन लिज सम्झौताबाट सार्वजनिक हितमा पर्ने असरलाई उजागर गरेको छ। सामाजिक कल्याणका लागि छुट्याइएको सम्पत्ति निजी नाफाका लागि प्रयोग हुँदा राज्यको निगरानी संयन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पनि यस घटनाले उठाएको छ।

समग्रमा, यो काण्ड सार्वजनिक तथा सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कानुनी उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको आवश्यकता स्मरण गराउने महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा देखिएको छ। यसको अन्तिम निष्कर्ष अख्तियारको अनुसन्धान र अदालतको फैसलापछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।