नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड

काठमाडौं — नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारण डिपो विस्तार गर्ने उद्देश्यमा देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने क्रममा गम्भीर अनियमितता गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यो विषय राष्ट्रिय स्तरको भ्रष्टाचार काण्डका रूपमा चर्चामा आएको छ। निगमले आवश्यकता नपुगेको, प्राविधिक रूपमा अनुपयुक्त तथा बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगो मूल्यमा जग्गा खरिद गर्दा राज्यकोषलाई करोडौँ रुपैयाँ नोक्सान पुगेको आरोप लागेको छ।

छानबिनका क्रममा निगमका तत्कालीन उच्च पदाधिकारी, खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी, स्थानीय जग्गा दलाल र बिचौलियाबीच मिलेमतो भएको आशंका देखिएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार कतिपय स्थानमा स्थानीय बजार मूल्यभन्दा दुईदेखि पाँच गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर जग्गा खरिद गरिएको थियो। साथै, खरिद गरिएका केही जग्गा बाढीको जोखिममा रहेका वा इन्धन भण्डारण जस्तो संवेदनशील संरचना निर्माणका लागि प्राविधिक रूपमा अनुपयुक्त रहेको पाइएको छ।

प्रकरण बाहिर आएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनले जग्गा खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन तथा निगमको आन्तरिक नियमावली विपरीत रहेको, मूल्य निर्धारण अपारदर्शी भएको र निर्णय प्रक्रिया स्वार्थ केन्द्रित देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा पर्याप्त अध्ययन, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया र प्राविधिक मूल्यांकन नगरी निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अख्तियारले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याउने गरी निर्णय गरिएको आशंकामा सम्बन्धित कागजात संकलन, बयान लिने र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको भूमिकाको अध्ययन गरेको जनाएको छ। केही अधिकारी तथा कर्मचारी निलम्बनमा परेको भए पनि सबै उच्च तहका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि अपेक्षित कारबाही हुन नसकेको भन्दै आलोचना जारी छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाल आयल निगमजस्तो रणनीतिक महत्वको सार्वजनिक संस्थामा भएको यस्तो अनियमितताले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको कमजोरी, राजनीतिक दबाब र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई उजागर गरेको छ। उनीहरूले भविष्यमा यस्ता खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्राविधिक मूल्यांकन र कडा अनुगमन व्यवस्था लागू नगरेसम्म यस्ता काण्ड दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।