कर फर्स्यौट आयोग काण्ड

बक्यौता कर र फर्स्यौट

• आयोगमा कुल ~ रू ४० अर्ब ८३ करोड कर बक्यौता निवेदन आएको थियो। 

• त्यसमध्ये ~ रू ३० अर्ब ५२ करोड कर “फर्स्यौट” (छुट / सम्झौता) गरिएको थियो।

• तर बच्तिमा, राज्यकोषमा मात्र रू ९ अर्ब ५४ करोड मात्रै असुलिएको थियो। 

• यसको मतलब करको ~ ६९% राजस्व राज्यलाई आउन सकेन, र मात्र ~ ३१% भाग असुल भयो।

अनियमितता (Corruption) को आकार

• अनुसन्धानले देखाएको छ कि कर फर्स्यौट आयोगले करीब रू २१ अर्ब बराबरको अनियमित छुट दिएको हो। 

• केही कम्पनीहरूलाई ९०% भन्दा बढी छुट दिएको अवस्थामा पनि रहेको छ। 

• आयोगका अधिकारीहरूले त्यस्ता करहरूमा सम्झौता गरे जुन “दुई–तृतीय पक्ष कर” वा भ्याट जस्ता नाममा हुनुपर्ने थियो, तर फेरि छुट दिएर विवाद भएको छ। 

कानुनी कारबाही

• विशेष अदालतले आयोगका प्रमुख तीन अधिकारीहरू (लुम्बध्वज महत, उमेश ढकाल, चूडामणि शर्मालाई) दोषी ठहर गरेको थियो। 

• सजाय: ९ वर्ष जेल र जनही ~ रू २ अर्ब ५ करोड बिगो + अतिरिक्त ~ रू ४ अर्ब १० करोड जरिवाना। 

• अदालतले अनुमानित राजस्व चुहावट रू ६ अर्ब १६ करोड नोक्सानी ठहर गरेको छ।

मुद्दा अहिले (स्थिति)

• तर सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला रद्द गरेर मुद्दा फेरि विशेष अदालतमा पठाएको छ। 

• यसको मतलब हो, मुद्धा अहिले पनि टुंगिएको छैन, र न्याय प्रक्रिया फेरि चलिरहेको छ। 

• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले तिराउनुपर्ने रकमको दावी गर्दैछ – केही रिपोर्टमा ~ रू १० अर्ब दावी गरिएको छ। 

संरचनागत जोखिम

• केहीले त आयोग नै “कानूनविपरित” थियो भन्ने तर्क गरेका छन्। उदाहरणका लागि, अडिट रिपोर्टले “opaque tax settlement” को आरोप लगाएको छ। 

• विशेष अदालतमा सजाय तोक्दा “विशेषज्ञ राय” (expert opinion) को प्रक्रिया पनि सर्वोच्च अदालतले त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको छ।