Media/Public allegation of involvement (5)
ललिता निवास प्रकरण (अथवा बलुवाटार जग्गा प्रकरण) नेपालमा सार्वजनिक जग्गा-हिनामिनाको एक प्रमुख एवं चर्चित कांड हो।
यस प्रकरणमा सार्वजनिक सम्पत्ति (सरकारको नाममा रहेको जग्गा) अनधिकृत रूपमा निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने, बकसपत्रमार्फत हस्तान्तरण गर्ने, र त्यसपछि लाभ उठाउने जस्ता अनेक किसिमका गैरकानुनी कार्य अवलम्बन गरिएको पाइयो।
Video Coverage
6 videos available
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : मन्त्रीलाई सफाइ, कर्मचारी र भूमाफिया दोषी ठहर
GIRIBANDU Tea Estate land Scam and Oli’s Connection- Explained
Lalita Niwas Kanda : All you need to know. १५ अरब भन्दा बढीको भ्रस्टाचार…
Lalita Newas Prakaran ka Pidit Newar # ललिता निवास जग्गा प्रकरण # पीडित नेवार
ललिता निवास जग्गा प्रकरण || EP 18 || Tathya bishleshn
ललिता निवास जग्गा प्रकरण
Case Details
Comprehensive information about this corruption case
घटना-विवरण
-
‘ललिता निवास’ भन्ने क्षेत्रमा (काठमाडौँको बलुवाटार आसपास) सरकारको नाममा रहेको ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा रहेका थिए।
-
२०४९ साल कात्तिक र पुस महिनाहरूमा मालपोत-सम्बन्धी निर्णयमार्फत करिब ११२ रोपनी ४ आना जग्गा तत्कालीन सुवर्ण शम्शेर राणा (राणा परिवार) को नाममा स्वीकृति गरियो।
-
त्यसभन्दा केही दिनपछि नै उक्त जग्गाहरु निजी कर्मचारी, बिचौलिया वा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा ‘बकसपत्र’ (स्मरणपत्र/स्वीकृति दर्ता) मार्फत हस्तान्तरण गरिएको थियो।
-
यो काम सरकारी अधिकारीहरु, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु, बिचौलियाहरु र राजनीतिक व्यक्तिहरुको साझेदारीमा भएको देखिन्छ।
-
उक्त जग्गामा सार्वजनिक-निकायलाई छुटेको कानुनी मोहि (त्यहाँ बसोबास गर्ने सुविधा) वा सरकारी हितमा उपयोग हुने जमीनलाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णयहरु समेत मन्त्रिपरिषद् स्तरबाट आएको पाइयो।
कानुनी कारबाही
-
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (ए D A) ले यस प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध उजूरी दायर गरी अभियोग लागेको थियो।
-
विशेष अदालत ले १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
-
अभियोगको विवरणअनुसार, ठूला क्षतिका रुपमा सरकारलाई रु ६.८४ अरब र रु ४.९१ अरब बराबरको जग्गा अनधिकृत रुपमा हस्तान्तरण हुने गरेको दाबी गरिएको छ।
-
दोषी ठहर भएकामध्ये तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव, मालपोत कार्यालयका अधिकृत, व्यवसायी, बिचौलियाहरु रहेका छन्।
-
तर, राजनीतिक उच्च तहमा भएको निर्णयप्रत्यारोपमा अधिकांशलाई सफाइ प्राप्त भएको वा मुद्दा अघि बढ्न ढिलोगरी आएको भन्ने आलोचना पनि छ।
महत्त्वपूर्ण पक्षहरु
-
सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग र ‘मोहि’ तथा ‘बकसपत्र’ जस्ता कानुनी फाकाहरूको प्रयोगले निजी स्वार्थहरुमा इस्तेमाल हुने देखिएको छ।
-
यस प्रकरणले सरकारी निर्णय-प्रक्रिया (मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय) मा हुने पारदर्शिताको कमी र भ्रष्टाचारको स्वरूप उजागर गरेको छ।
-
यो मामला नेपालका जग्गा अनियमितताको एउटा प्रतिक बनेको छ, र न्यायिक तथा अनुसन्धान निकायहरुको क्षमता, राजनीतिक–प्रशासकीय संबद्धता र निष्पक्षता बारे प्रश्न उठाएको छ।
-
समाजमा ठूलो अपेक्षा छ कि यस्तो प्रकारको सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरण दीर्घकालीन रुपमा सच्याइयोस् र पुनरावृत्तिलाई रोकिन्।
वर्तमान अवस्था
-
मुद्दा चलिरहेको छ र अझै पनि थप अनुसन्धान, दोषीको कारबाही तथा जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया बाँकी रहेको छ।
-
उच्च अदालत स्तरमा राजनीतिक नेतृत्वलगायत निर्णयकर्तालाई पनि अभियुक्त बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
संक्षिप्त निष्कर्ष
ललिता निवास जग्गा प्रकरणले देखाएको मुख्य बिन्दु भनेको– जब सार्वजनिक स्रोत (सरकारी जग्गा) निजी स्वार्थ वा शक्तिशाली समूहको हातमा जान्छ, तब कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक निगरानी र राजनीतिक इमान्दारीमा घोर चुनौती आउनेछ भन्ने हो। न्यायिक प्रक्रिया जारी भए पनि सामाजिक रूपले यसप्रकारका घोटालाहरुले नेपालमा शासन, प्रशासन तथा भ्रष्टाचार प्रतिकार्य प्रणालीमध्ये सुधार आवश्यक रहेको कुरा पुष्टि गरेका छन्।
Allegations
Detailed allegations and accusations in this case
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास परिसरको सरकारी जग्गालाई विभिन्न चरणमा नक्कली मोही खडा गरी मालपोत कार्यालयबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको।
Case Timeline
Chronological events and developments
-
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : मन्त्रीलाई सफाइ, कर्मचारी र भूमाफिया दोषी ठहर - Media Coverage
Media coverage
View Source -
GIRIBANDU Tea Estate land Scam and Oli’s Connection- Explained - Media Coverage
Media coverage
View Source -
Lalita Niwas Kanda : All you need to know. १५ अरब भन्दा बढीको भ्रस्टाचार… - Media Coverage
Media coverage
View Source -
Lalita Newas Prakaran ka Pidit Newar # ललिता निवास जग्गा प्रकरण # पीडित नेवार - Media Coverage
Media coverage
View Source -
-
Case Statistics
Media/Public allegation of involvement
पूर्व प्रधानमन्त्री
नेता
Businessman
पूर्व प्रधानमन्त्री
Related Cases
More cases you might be interested in
बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना काण्ड
कर फर्स्यौट आयोग काण्ड
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार केस
एनसेल सेयर खरिद/बिक्री र पूँजीगत लाभकर काण्ड
काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण काण्ड
Comments
Share your thoughts on this case