नेपाल टेलिकम टेरामक्स खरिद काण्ड

काठमाडौं — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच परिचालित Telecommunications Traffic Monitoring and Fraud Control System, सामान्य रूपमा “Teramocs/Teramox” भनेर चिनिएको उपकरण/प्रणाली खरिद प्रकरणले ठूलो सार्वजनिक चासो र छानबिन ल्याएको छ। उक्त प्रणालीको लक्ष्य दूरसञ्चार नेटवर्कमा ट्राफिक अनुगमन, धोखाधडी नियन्त्रण तथा सेवा गुणस्तर अवलोकन गर्नु रहेको बताइन्छ, तर खरिद प्रक्रिया र लागतमा अनियमितता भएको आरोपले यसलाई देशकै एक प्रमुख प्रविधि खरिद विवाद बनाइदिएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले २०२५ को जेठमा यस विषयमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार तथा दुरुपयोगको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको छ। आरोपमा पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन बहादुर बस्नेत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष तथा अन्य उच्च अधिकारीहरू, साथै विदेशी परामर्शदातृ कम्पनी Vannerise Solutions र त्यसका स्थानीय प्रतिनिधिहरू समावेश छन्। CIAA ले राज्यको आर्थिक हितमा करिब Rs 3.21 बिलियन रूपैयाँको क्षति पुगेको ठहर गर्दै तीव्र कारबाही र सजायको माग गरेको छ। 

CIAA को आरोप अनुसार, यस प्रणाली दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा पूर्व प्रस्तावित नभएको, योग्यता/बजेट/प्रक्रियागत प्रावधान पूरा नगरी खरिद सुरु गरिएको, र सर्वोच्च अदालतको कानुनी दिशानिर्देश विपरीत प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। खरिद रकम, लागत विवरण र उपकरण विवरणमा अनियमितता, अतिरंजित मूल्यांकन तथा मूल्यांकन मापदण्डको उल्लंघन हुँदा सीमित मात्रामा निरीक्षणपछि भन्सारले पनि सामान रोक्ने/बन्ड कर्तव्य माग्ने जस्ता संकेतहरू देखिएका थिए, जसले अनुसन्धानलाई थप आधार दिएको देखिन्छ। 

मुद्दा दायर भएपछि पूर्व मन्त्री बस्नेत स्वीकृत रूपमा प्रतिनिधि सभाबाट निलम्बित भएका छन् भने CIAA ले आरोपित सबैको विरुद्धमा आर्थिक बिगो तथा दण्डात्मक कारबाही (आनुशासनिक दोष, संभवतः जेल वा जरिवाना) माग गर्दैछ। अदालतको प्रक्रियाले अझै अन्तिम निर्णय/दोषी ठहर/सजा सम्म पूरा भने भएको छैन, तर सरकारी छानबिन र अदालती दायराले यो काण्डलाई कानुनी समीक्षा तथा जवाफदेहिताको परियोजनात्मक उदाहरण बनाएको छ। 

यस प्रकरणले नेपालको प्रविधि-सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद, नियमन र सरकारी प्रक्रियागत रूपमा पारदर्शितामा कडा प्रश्न उठाएको तथ्य पनि स्पष्ट देखिन्छ, जहाँ ठूलो बजेट र संवेदनशील डेटा योजनाहरूमा कानुनी, प्रक्रियागत र प्रशासनिक नियन्त्रण आवश्यक रहेको विषय सामाजिक तथा नीतिगत बहसको केन्द्रमा आएको छ।