कोशल्यादेवी भगवत प्रतिष्ठान जग्गा काण्ड

काठमाडौंको केन्द्रिय तथा व्यावसायिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेको कोशल्यादेवी भगवत प्रतिष्ठानको नाममा दर्ता भएको जग्गा हिनामिना गरिएको आरोपसहितको काण्डले पछिल्लो समय ठूलो चासो पैदा गरेको छ । उक्त प्रतिष्ठान सामाजिक, धार्मिक तथा सार्वजनिक हितका उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएको भए पनि त्यसको नाममा रहेको बहुमूल्य जग्गा नियोजित रूपमा दुरुपयोग गरिएको आशंका गरिएको छ ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रतिष्ठानको जग्गा व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरू, केही सरकारी कर्मचारी तथा भूमाफियाबीच मिलेमतो गरी जग्गाको स्वामित्व, प्रयोग वा दर्ता प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको बताइन्छ । जग्गा ट्रस्टकै नाममा रहेको अवस्थामा पनि नक्कली निर्णय, कागजात संशोधन, वा अधिकार नभएका व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गर्ने प्रयास भएको आरोप छ । यसरी सार्वजनिक तथा धार्मिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको सम्पत्ति निजी फाइदाका लागि प्रयोग गरिएको भनाइ छ ।

यस प्रकरणमा प्रतिष्ठानको आन्तरिक शासन प्रणाली कमजोर हुनु, सरकारी निकायबाट समयमै प्रभावकारी अनुगमन नहुनु र जग्गा प्रशासन प्रणालीमा रहेका कानुनी कमजोरीहरू मुख्य कारणका रूपमा देखिएका छन् । काठमाडौं जस्तो उच्च मूल्यको जग्गा रहेको क्षेत्रमा यस्ता प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भूमाफियाको निशानामा पर्ने गरेको पुराना उदाहरणसँग यो घटना जोडिएर हेरिएको छ ।

कानुन अनुसार ट्रस्ट वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिगत लाभका लागि बिक्री, नामसारी वा उपयोग गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ । यही आधारमा यस काण्डमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिनको माग उठेको छ । सरोकारवालाहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालयजस्ता निकायबाट निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार कोशल्यादेवी भगवत प्रतिष्ठान जग्गा काण्ड केवल एउटा संस्थाको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषय होइन, यो काठमाडौं उपत्यकामा रहेका धार्मिक, सामाजिक र सार्वजनिक प्रतिष्ठानको जग्गा कसरी असुरक्षित बन्दै गएको छ भन्ने गम्भीर संकेत हो । यदि यस्ता घटनामा कडाइका साथ कारबाही नभए सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र सुशासनको अवधारणामै गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।