शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा घोटाला

शिक्षक बन्न अनिवार्य मानिने शैक्षिक योग्यता र शिक्षक लाइसेन्स प्रणालीमा देखिएका अनियमितताले पछिल्लो समय ठूलो विवाद उत्पन्न गरेको छ । नेपालमा शिक्षक सेवा प्रवेशका लागि मान्य विश्वविद्यालय वा बोर्डबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा शिक्षक सेवा आयोग/सम्बन्धित निकायबाट जारी लाइसेन्स आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । तर, केही व्यक्तिले नक्कली वा जाली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी शिक्षक नियुक्ति लिएको तथ्य छानबिनबाट पुष्टि भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापा, बारा, कञ्चनपुर लगायत विभिन्न जिल्लामा कार्यरत शिक्षकविरुद्ध फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र र नक्कली शिक्षक लाइसेन्स प्रयोग गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । छानबिनका क्रममा भारतका केही शैक्षिक बोर्ड तथा नेपालका विश्वविद्यालयबाट जारी भएको भनी पेश गरिएका प्रमाणपत्रहरू नक्कली प्रमाणित भएका छन् । यस्ता प्रमाणपत्रको आधारमा शिक्षक नियुक्ति लिएर लामो समयसम्म तलब–भत्ता समेत लिएको पाइएको छ ।

यी प्रकरणहरूमा सम्बन्धित शिक्षक मात्र होइन, प्रमाणपत्रको यथार्थता नजाँचीकन नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तह तथा प्रशासनिक निकायको लापरबाही पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ । कानुनअनुसार नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सरकारी सेवा प्रवेश गर्नु भ्रष्टाचार ठहर हुने व्यवस्था छ, जसअनुसार CIAA ले कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।

यद्यपि शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट वा नतिजा मिलेमतो जस्ता व्यापक परीक्षा घोटालाको ठोस प्रमाण हालसम्म सार्वजनिक नभए पनि, फर्जी लाइसेन्स र प्रमाणपत्र प्रयोगका घटना ले परीक्षा र प्रमाणिकरण प्रणाली कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । यसले योग्य अभ्यर्थीहरू अवसरबाट वञ्चित हुने र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पर्ने जोखिम बढाएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार शिक्षक लाइसेन्स र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रमाणिकरण, कडा अनुगमन र नियमित अडिट बिना विश्वसनीय बन्न सक्दैन । सरकारले शिक्षक लाइसेन्स प्रणाली सुधार, शैक्षिक प्रमाणपत्रको केन्द्रीय डाटाबेस निर्माण तथा दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । शिक्षक लाइसेन्स घोटाला केवल व्यक्तिगत अपराध नभई सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको सुशासनसँग जोडिएको विषय भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।