Media/Public allegation of involvement (2)
कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि, २०७६ चैतमा नेपाल सरकार (स्वास्थ्य मन्त्रालय / स्वास्थ्य सेवा विभाग) ले ओम्नी समूहसँग तत्कालीन मेडिकल/स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि करिब रु १ अर्ब २४ करोड बराबरको सम्झौता गरेको थियो। तर त्यो खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर र गुणस्तर–परीक्षण बिना, अत्यावश्यकताको नाममा गरिएको, जसमा अनियमितता, मूल्य अभिवृद्धि, कमजोर आपूर्ति, र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको आरोप लाग्यो।
पछिल्लो अनुसन्धान र प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको देखाएको छ; त्यसपछि सम्झौता रद्द गरिएको, ओम्नी समूह कालोसूचीमा परेको, र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो। तथापि, केही पक्षहरूले कानुनी प्रक्रिया थालिएको र अन्तिम निर्णय नभएको दाबी गरेका छन्।
Video Coverage
1 video available
Nepal Biggest Corruption Scandal (OMNI scandal) ll Dhiraj shah ll #scam
Case Details
Comprehensive information about this corruption case
➤ कोभिडको आरम्भ र सम्झौता
-
२०७६ चैत (2020 अप्रिल आदि) मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले चाँडै स्वास्थ्य सामग्री (PPE, मास्क, टेस्ट किट, अन्य आवश्यक सामग्री) खरिद गर्ने निर्णय गर्यो।
-
त्यस बेलादेखि, प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर प्रक्रिया नअपनाई — “आपतकालीन अवस्था” को बहानामा — ओम्नी समूहसँग चिकित्सा/स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरियो। उक्त सम्झौतामा बगैर पर्याप्त पूर्वअनुभव भएको कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइयो।
-
सम्झौतामा करीब रु १ अर्ब २४ करोड (अथवा १.२५ अर्ब) बराबरको सामग्री खरिद हुने भनिएको थियो।
➤ समस्या, आरोप र असफलता
-
ओम्नीले पहिलो लटको सामान मात्र पठाएको, त्यो पनि चिनको आपूर्ति सूचीअनुसार नभएको, पूरा सेट नभएको, र धेरै गुणस्तर/परिमाणतर्फका कमी भएको रिपोर्ट आए।
-
अन्ततः विभागले २०७७ वैशाखमा सम्झौता एकतर्फी रद्द गर्यो।
-
खरिदमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, मूल्य तुलना, गुणस्तर परीक्षण, आपूर्तिकर्ताको योग्यता जस्ता सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावली उल्लङ्घन भएको पाइएको छ।
➤ छानबिन, संसद्/अनुगमन, र प्रारम्भिक नतिजा
-
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति (Public Accounts Committee — PAC) ले यो प्रकरणको छानबिन सुरु गर्यो।
-
चयनित सार्वजनिक खरिद नियमन निकाय Public Procurement Monitoring Office (PPMO) ले पनि ओम्नी समूहलाई कालोसूची (blacklist) मा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
-
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारीहरू, ठेक्का दिने र मूल्य/गुणस्तर तय गर्ने प्रक्रियामा संलग्न मन्त्री/अध्यक्ष/कर्मचारीहरूको नाम औंल्याइएको छ। काहीँले “अनुभवहीन कम्पनी”, “नियमबाहक प्रक्रिया उल्लङ्घन”, “तीव्र निर्णय र राजनीतिक दवाब” जस्ता गलतिहरू भएको दाबी गरेका छन्।
➤ कानुनी कारबाही र विवाद
-
सम्झौता रद्द भएपछि, ओम्नी समूहले आफूमाथिको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय, कालोसूची प्रक्रिया र बैंक जमानत जफत गर्ने निर्णयलाई २०७७ मा Supreme Court of Nepal (सर्वोच्च अदालत) मा रिटमार्फत चुनौति दियो।
-
तर अदालतले प्रारम्भिक रूपमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो र फैसला जारी गर्ने क्रममा हेर्ने बताएका थिए।
-
Meanwhile, सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्ने संकेत दियो र अभियुक्तहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
Allegations
Detailed allegations and accusations in this case
ओम्नी समूहलाई मेडिकल/स्वास्थ्य सामग्री (PPE, टेस्ट किट, आदि) चीन आदि देशबाट ल्याउन ठेक्का दिइएको थियो। तर, ती सामानलाई बजार मूल्यभन्दा धेरै धेरै (exorbitantly higher price) मा खरिद गरिएको — जसले राज्यको बजेटमा अनावश्यक भार बनाएको — भन्ने आरोप लाग्यो।
प्रारम्भमा, कोरोना महामारीको बेला सरकारी नियम (public procurement laws) अनुसार खुल्ला, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (tender) प्रक्रिया नअपनाई — “आकस्मिक / आपतकालीन” बहानामा — ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिइएको।
ओम्नीले आपूर्ति गरेको स्वास्थ्य सामग्री — Rapid Diagnostic Test (RDT) किट, मास्क, PPE आदि — को गुणस्तर कमजोर, अनुगमन नगरी, पर्याप्त सामग्री नपुगेको, या बाँकी सामान आपूर्तिको जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लागेको छ। त्यसैले स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता रद्द गरे।
News Articles
1 article covering this case
Public Accounts Committee begins investigation into Omni Group’s procurement of medical supplies
Case Timeline
Chronological events and developments
-
Nepal Biggest Corruption Scandal (OMNI scandal) ll Dhiraj shah ll #scam - Media Coverage
Media coverage
View Source -
Public Accounts Committee begins investigation into Omni Group’s procurement of medical supplies - Media Coverage
Media coverage
View Source
Case Statistics
Media/Public allegation of involvement
पूर्व प्रधानमन्त्री
पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, पूर्व कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री; संघीय सांसद (प्रतिनिधिसभा) रहिसकेका नेता।
Related Cases
More cases you might be interested in
ललिता निवास जग्गा प्रकरण
माओवादी लडाकुको शिविरको खर्च अनियमितता
कोशल्यादेवी भगवत प्रतिष्ठान जग्गा काण्ड
गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अनियमितता
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार केस
Comments
Share your thoughts on this case