गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अनियमितता

काठमाडौं — २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी गोरखा भूकम्पपछि नेपाल सरकारले पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (NRA) गठन गर्‍यो। घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट अर्बौँ रुपैयाँ संकलन गरियो। तर पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा ढिलाइ, व्यवस्थापन कमजोरी र अनियमितताका गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थाले, जसले सरकारको क्षमतामाथि व्यापक आलोचना जन्मायो।

भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराइने निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानमा अनियमितता भएको तथ्य महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूमा पटक–पटक उल्लेख भयो। प्रतिवेदनहरूमा लाभग्राही छनोटमा त्रुटि, अनुदान रकम लिएर पनि घर नबनाउने, एउटै घरधुरीले दोहोरो सुविधा लिने र प्रभावकारी अनुगमन नहुनु जस्ता कमजोरी औँल्याइएको छ। यसका कारण वास्तविक पीडितले समयमै सुरक्षित आवास पाउन नसकेको गुनासो व्यापक रह्यो।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका कर्मचारी, इन्जिनियर र प्राविधिकहरूमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ। केही प्रकरणमा अदालतले अनुदान दुरुपयोग, नक्कली लाभग्राही सिफारिस र गलत प्राविधिक प्रमाणीकरण गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरी जरिवाना तथा सजायसमेत सुनाएको छ। यस्ता फैसला मुख्यतः स्थानीय तह र कार्यान्वयन तहमा सीमित रहेका छन्।

तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारी वा केन्द्रीय नीतिगत तहका व्यक्तिहरू आपराधिक रूपमा दोषी ठहर भएको कुनै अन्तिम अदालत फैसला भने छैन। उनीहरूमाथि व्यवस्थापकीय कमजोरी, ढिलासुस्ती र समन्वय अभावको राजनीतिक तथा प्रशासनिक आलोचना भए पनि त्यो आपराधिक दोषसिद्धिमा रूपान्तरण भएको देखिँदैन।

ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा समेत ढिलाइ र लागत वृद्धिको आलोचना भयो। धरहरा, बसन्तपुर दरबार क्षेत्रलगायतका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा ठेक्का व्यवस्थापन, समयसीमा र जिम्मेवारी हस्तान्तरण स्पष्ट नहुँदा परियोजनाहरू लामो समयसम्म अलपत्र परे। यसलाई संसद् र सार्वजनिक लेखा समितिले संस्थागत कमजोरी र कमजोर अनुगमनको परिणाम भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

समग्रमा, गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा देखिएका अनियमितताले नेपालमा विपद्‌पछिको पुनर्निर्माण प्रणाली कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने उजागर गरेको छ। केही स्थानीय तहका व्यक्ति दोषी प्रमाणित भए पनि, ठूला नीतिगत निर्णय तहमा आपराधिक जिम्मेवारी स्थापित हुन नसक्नु यस प्रकरणको मुख्य विशेषता मानिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार भविष्यमा यस्ता विपद्‌पछिका पुनर्निर्माण कार्यमा पारदर्शिता, कडा अनुगमन र जवाफदेही संरचना अनिवार्य गर्न नसके यस्ता समस्या दोहोरिन सक्ने जोखिम रहिरहन्छ।