Media/Public allegation of involvement (3)
शान्ति प्रक्रियापछि २०६३ सालदेखि माओवादी लडाकुहरूलाई राखिएका शिविर (cantonments) सञ्चालन, भत्ता, खाना, आवास र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। प्रमाणित रूपमा करिब १९,६०२ लडाकुका लागि बजेट छुट्याइएको थियो। तर यस खर्चमा फर्जी लडाकु दर्ता, दोहोरो भत्ता, बजेटको दुरुपयोग र हिसाब–किताब नदेखाइएको भन्ने गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ। माओवादी शिविरमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको भनेर सञ्चार माध्यम र उजुरीहरूमा उल्लेख छ।
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले प्रारम्भिक छानबिन थालेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस अदालतको फैसला वा दोषसिद्ध प्रमाणित निर्णय आएको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा फेरि छानबिनको माग बढ्दै गएको छ, तर प्रकरण अझै पनि कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन।
Video Coverage
1 video available
Maoist Cantonment Corruption: A Case Study. The biggest political corruption in Nepal..
Case Details
Comprehensive information about this corruption case
मुख्य आरोप / अनियमितता: के–के भनिएको छ?
-
विभूतिगत (budgetary) अनियमितता — कोषको दुरुपयोग
-
समाचार अनुसार, १९,६०२ जना प्रमाणित माओवादी लडाकु (combatants) का नाममा राहत/भत्ता/वेतन छुट्याइएको थियो। तर, फर्जी नाम, अनधिकृत व्यक्तिहरू, वा पहिले नै छुटिसकेका व्यक्तिहरूको नाममा भत्ता चलिरहने गरी रकम निकालिएको भन्दै आरोप लागेको छ।
-
शिविर सञ्चालन, खाद्यान्न, बसोबास, प्रशासनिक व्यय, पुनर्स्थापना पैकेज आदिमा बजेट छुट्याइए पनि — धेरै खर्च अकाउन्ट नहुँदा, पारदर्शिता नहुँदै खर्च विवरण सार्वजनिक नभएको।
-
-
फर्जी लडाकु दर्ता / नाममा भत्ता — “Ghost fighters / non-existent combatants”
-
केही लडाकु–शिविरमा वास्तविक लडाकु नभइकन “नाम मात्रका” व्यक्तिहरू दर्ता गरी, तिनीहरूको नाममा भत्ता र राहत खर्च निकालिएको आरोप।
-
यसरी प्राप्त रकम र सुविधा निजी लाभका लागि प्रयोग भएको, त्यसको पूरा हिसाब नदिइएको भन्ने आरोप।
-
-
पुनर्स्थापना/रिह्याबिलिटेशन कोषको दुरुपयोग तथा पारदर्शिताको अभाव
-
युद्धकालीय वृद्धिहारा (rehabilitation) र पुनर्स्थापनाका लागि छुट्याइएको कोष — वास्तविक प्रयोजनभन्दा फरक काममा प्रयोग गरिएको भन्ने शंका। उदाहरणका लागि, खाना, आवास, उपचार, तालिम आदिका नाममा बजेट छुट्याइएको भए पनि — प्रमाणिक रिपोर्ट वा हिसाब–किताब सार्वजनिक नभएको।
-
सेना वा सरकारी निकायमा समायोजन हुन बाँकी लडाकुहरूको विवरण अस्पष्ट हुँदा — कोषको अवैध निकासी / झिकाइ भएको आरोप।
-
-
गतिरहित / अधूरो अनुसन्धान — कानुनी र प्रशासनिक निष्क्रियता
-
यद्यपि भ्रष्टाचारको उजुरी र आरोप २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि आइरहेको भए पनि — सार्वजनिक न्यूनतम विस्तृत अनुसन्धान नभएको रिपोर्ट हुन्छ।
-
भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकाय (जस्तै Commission for Investigation of Abuse of Authority – CIAA) ले कहिले सचेत कदम चाल्ने, कहिले फाइल तामेलीमा राख्ने — जसले तथ्य उजागर हुन असम्भव बनाएको भन्दै आलोचना हुन्छ
-
Allegations
Detailed allegations and accusations in this case
नक्कली लडाकु (fake combatants) को नाममा पूर्व माओवादी शिविर (cantonments) सम्बद्ध कोषबाट भत्ता, सुविधा र राहत रकम निकालिएको भन्ने आरोप लामो समयदेखि आइरहेको छ। त्यसबारे सार्वजनिक रिपोर्ट, राजनीतिक विरोध, र सामाजिक दबाब भए पनि —
• विवादित रकम, वास्तविक लडाकुको सूची र प्रमाणीकरण, फर्जी दर्ता विवरण, तथा निकासी/भुक्तानी हिसाब–किताब खुलेको छैन।
• कुनै अन्तिम अदालतको दोषसिद्ध फैसला अहिलेसम्म आएको छैन।
• त्यसैले, यो आरोप सत्य–असत्य (allegation vs proof) बीचको विवादमा मात्रै रहेको छ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि २०६३ सालदेखि देशका विभिन्न स्थानमा पूर्व माओवादी लडाकुहरूका लागि शिविर (cantonments) स्थापना गरिएका थिए। ती शिविरमा रहेका लडाकुहरूका लागि मासिक भत्ता, खाना, आवास, उपचार तथा पुनर्स्थापनाका नाममा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। सरकारी अभिलेखअनुसार करिब १९,६०२ जना प्रमाणित लडाकु थिए।
तर शिविर सञ्चालनको क्रममा वास्तविक लडाकुभन्दा बढी संख्या देखाएर भत्ता निकालिएको, फर्जी लडाकु दर्ता गरिएको, पुनर्स्थापना नगद प्याकेज वितरणमा दोहोरो नाम प्रयोग गरिएको तथा शिविर सञ्चालन र राहत वितरणमा खर्चको स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक नगरिएको जस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन्। सञ्चार माध्यम र उजुरीहरूमा करिब ९ देखि ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, यति ठूलो आर्थिक अनियमितताका बाबजुद अहिलेसम्म कुनै पनि शीर्ष तहका जिम्मेवार व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भएका छैनन्, जसका कारण यो प्रकरण अझै विवादित र अधुरो अवस्थामा रहेको छ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि २०६३ सालदेखि देशका विभिन्न स्थानमा पूर्व माओवादी लडाकुहरूका लागि शिविर (cantonments) स्थापना गरिएका थिए। ती शिविरमा रहेका लडाकुहरूका लागि मासिक भत्ता, खाना, आवास, उपचार तथा पुनर्स्थापनाका नाममा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। सरकारी अभिलेखअनुसार करिब १९,६०२ जना प्रमाणित लडाकु थिए।
तर शिविर सञ्चालनको क्रममा वास्तविक लडाकुभन्दा बढी संख्या देखाएर भत्ता निकालिएको, फर्जी लडाकु दर्ता गरिएको, पुनर्स्थापना नगद प्याकेज वितरणमा दोहोरो नाम प्रयोग गरिएको तथा शिविर सञ्चालन र राहत वितरणमा खर्चको स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक नगरिएको जस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन्। सञ्चार माध्यम र उजुरीहरूमा करिब ९ देखि ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, यति ठूलो आर्थिक अनियमितताका बाबजुद अहिलेसम्म कुनै पनि शीर्ष तहका जिम्मेवार व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भएका छैनन्, जसका कारण यो प्रकरण अझै विवादित र अधुरो अवस्थामा रहेको छ।
News Articles
2 articles covering this case
Case Timeline
Chronological events and developments
-
-
-
Maoist Cantonment Corruption: A Case Study. The biggest political corruption in Nepal.. - Media Coverage
Media coverage
View Source
Case Statistics
Media/Public allegation of involvement
भूतपूर्व गृहमन्त्री
राजनीतिज्ञ, पूर्व प्रधानमन्त्री, लेखक तथा बुद्धिजीवी
राजनीतिज्ञ, पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष
Related Cases
More cases you might be interested in
शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा घोटाला
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड
भिजिट भिसा दुरुपयोग/तस्करी काण्ड
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जग्गा प्रकरण
एनसेल सेयर खरिद/बिक्री र पूँजीगत लाभकर काण्ड
Comments
Share your thoughts on this case