बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जग्गा प्रकरण

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेड नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना गरिएको सार्वजनिक उद्योग हो, जसको नाममा राजधानीको बाँसबारी क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा बहुमूल्य सरकारी जग्गा दर्ता रहेको थियो। तर २०४० को दशकपछि कारखाना बन्द हुँदै गएपछि उक्त जग्गा व्यवस्थापन र स्वामित्वको विषय विवादित बन्दै आएको थियो।

सरकारी अनुसन्धान निकायका अनुसार, कारखानाको सञ्चालक समितिका तत्कालीन पदाधिकारीहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबीच जग्गा हक हस्तान्तरण, सेयर संरचना परिवर्तन र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय गरिएको आशंका छ। अनुसन्धानमा सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार, उद्योगको नाममा रहेको जग्गा मूल्याङ्कन नगरी, मन्त्रिपरिषद् वा आवश्यक सरकारी स्वीकृति नलिई, निजी कम्पनीसँग जोड्ने निर्णयहरू गरिएका थिए।

यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले अनुसन्धान अघि बढाउँदै उद्योगका पूर्व अध्यक्ष, सञ्चालक तथा निजी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूमाथि ठगी, कीर्ते र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी बयान लिइएको थियो भने केहीलाई अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा गरिएको छ।

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, सरकारी उद्योगको सम्पत्ति निजी लाभका लागि प्रयोग गरिएको, सेयर तथा स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना नगरेको भन्ने आधारहरू देखिएका छन्। यस प्रकरणमा संलग्न भनिएका सबै व्यक्ति हालसम्म अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छैनन्, र मुद्दा न्यायिक प्रक्रियाको चरणमा छ।

यस विषयले सरकारी उद्योग बन्द भएपछि त्यसको सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्यको भूमिका कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। साथै, उच्च मूल्यका सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रतर्फ सर्ने प्रक्रियामा नीतिगत कमजोरी र प्रशासनिक लापरबाही कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जग्गा प्रकरणलाई लिइएको छ।

समग्रमा, यो प्रकरण सरकारी सम्पत्ति संरक्षण, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सीमा, र कानुनी उत्तरदायित्व सम्बन्धी बहसलाई तीव्र बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ, जसको अन्तिम निष्कर्ष अदालतको फैसला पछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।