एनसेल सेयर खरिद/बिक्री र पूँजीगत लाभकर काण्ड

यो काण्ड धेरै तहमा विवादित रह्यो, मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्:

1. कुनले कर तिर्नुपर्ने हो — बेच्ने (TeliaSonera) कि किने (Axiata / Ncell)?

   • TeliaSonera बेच्ने कम्पनी हो — सामान्यतया पूँजीगत लाभकर बेच्ने पक्ष (seller) ले तिर्नुपर्छ भन्ने दाबी थियो।

   • तर, TeliaSonera बाहिरिएका कारण, करदाता ठहरिने कम्पनी (Ncell / Axiata) माथि कर जिम्मेवारी लगाइयो।

   • Ncell / Axiata ले आरम्भमा कर तिर्न अस्वीकार गरे र दाबी गर्‍यो कि कर लाग्ने छैन

2. पुर्ब–स्वचालित कर समायोजन र कर दरको विवाद

   • २०१६ मा Axiata ले Ncell को ८०% खरिद गर्दा “advance withholding tax” को रुपमा कर तिरियो। तर कर कार्यालय (Large Taxpayers Office — LTO) ले थप कर र जरिवाना माग्यो।

   • त्यसपछि, २०७६/७७ साल (2019) मा, Supreme Court of Nepal (SC) को ठूलो पूर्ण बेंचले (full bench) LTO को CGT आवेदन खारेज गर्‍यो — प्रारम्भिक कर मूल्याङ्कन र जरिवाना अस्वीकार्य ठहर्‍याउँदै। 

   • अदालतले भनेको थियो कि कर दायित्व “अर्दाभूत (not yet crystallized)” हुनेछ, र कर कार्यालयले पुनः “नयाँ मूल्याङ्कन (re-assessment)” गर्नुपर्नेछ। 

3. फेरि कर माग र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद

   • सरकारले फेरी कर माग्यो। २०२१ मा LTO ले कर माग (assessment) जारी गर्‍यो। 

   • Axiata / Ncell ले विरुद्ध दाबी गर्दै करको दायित्व अस्वीकार गरे र २०१९ मा दायर गरेको रिट (writ) पछि २०७६/७७ मा SC ले पुन: मूल्याङ्कन आदेश दियो। 

   • Axiataले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (International Centre for Settlement of Investment Disputes — ICSID) को सहारा लियो। तर ९ जून २०२३ मा ICSID ले फैसला दियो कि कर (CGT) छुट दिइनसक्ने र नेपाल सरकारले कर उठाउन पाउने निर्णय दियो। 

4. Axiata को भागवण्डा (exit) र पुनर्विक्रय, र त्यसपछि पनि उठेका प्रश्नहरू

   • १ डिसेम्बर २०२३ मा, Axiata ले पूर्ण रूपमा Ncell बाट बाहिरिने घोषणा गर्यो र यसको ८०% शेयर बेच्यो 

   • तर, त्यस बिक्री मूल्य निकै कम देखियो, जसले गर्दा “पूर्व दरमा खरिद गरिएको ठूलो मूल्य — र अब सस्तो मूल्यमा बिक्री” भन्ने भिन्नता र त्यसलाई कर बचाउने रणनीति भनी धेरैले आलोचना गरे। 

   • साथै, सो शेयर हस्तान्तरण प्रक्रियामा आवश्यक नियामक निकायहरूलाई पूर्व सूचना नदिइएको र पूर्व–स्वीकृति नलिइएको भन्ने आरोपसमेत लागेको छ।