जलविद्युत आयोजना लाइसेन्स बिक्री काण्ड

नेपालको ऊर्जा नीति अनुसार जलविद्युत आयोजना विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई सर्भे लाइसेन्स र त्यसपछि उत्पादन लाइसेन्स प्रदान गरिन्छ। यी लाइसेन्सहरूको उद्देश्य निश्चित समयसीमाभित्र आयोजना अध्ययन, लगानी सुनिश्चितता र निर्माण कार्य अघि बढाउनु हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा लाइसेन्स लिएका केही कम्पनीहरूले आयोजना निर्माण नगरी, लाइसेन्सलाई नै व्यापारको साधन बनाएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको हो।

सरकारी छानबिन र संसदीय समितिहरूमा उठेका विषयअनुसार, केही कम्पनीहरूले लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि परियोजनामा ठोस प्रगति नगरी कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्दै विदेशी वा ठूला लगानीकर्तालाई लाइसेन्स ‘बेचेको’ जस्तो देखिने व्यवहार गरेका छन्। कानुनी रूपमा प्रत्यक्ष लाइसेन्स बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि सेयर ट्रान्सफर, साझेदारी परिवर्तन र कम्पनी अधिग्रहणमार्फत लाइसेन्सको आर्थिक कारोबार भएको आशंका छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन् कि कयौं जलविद्युत लाइसेन्सहरू वर्षौंसम्म निष्क्रिय अवस्थामा राखिएको, न त आयोजना निर्माण भएको, न त समयमै लाइसेन्स खारेज गरिएको अवस्था रहेको छ। यसले जलविद्युत विकासको गति सुस्त बनाएको र लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरेर मूल्य बढेपछि बिक्री गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्ने आलोचना उठेको छ।

यस विषयमा संसदीय समितिहरूले ऊर्जा मन्त्रालयसँग पटक–पटक जवाफ मागेका छन् भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि लाइसेन्स व्यवस्थापन कमजोर भएको, समयसीमा पालना नगरिएको र अनुगमन प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरिएको छ। केही आयोजनाका लाइसेन्सहरू प्रगति नहुँदा–नहुँदै वर्षौं नवीकरण गरिएको तथ्य पनि औंल्याइएको छ।

सरकारले विवाद बढेपछि निष्क्रिय आयोजनाका लाइसेन्स खारेज गर्ने, समयसीमा कडाइका साथ लागू गर्ने, सेयर हस्तान्तरणमा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य बनाउने र लाइसेन्सलाई सट्टेबाजीको माध्यम बन्न नदिने नीति सुधारको घोषणा गरेको छ। यद्यपि, अहिलेसम्म लाइसेन्स बिक्री काण्डमा कुनै ठूला व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भएको अन्तिम फैसला भने सार्वजनिक भइसकेको छैन, र अधिकांश विषय नीतिगत कमजोरी र प्रशासनिक लापरबाहीको दायरामा छलफल भइरहेको छ।

जलविद्युत लाइसेन्स प्रकरणले नेपालजस्तो ऊर्जा सम्भावना भएको देशमा नीति, नियमन र कार्यान्वयनबीचको खाडल उजागर गरेको छ। सार्वजनिक सम्पदा र राष्ट्रिय स्रोतसँग जोडिएका आयोजनामा लाइसेन्सलाई व्यापारिक वस्तुजस्तै प्रयोग गरिनु ऊर्जा सुरक्षा, लगानी वातावरण र सार्वजनिक हितका दृष्टिले गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

समग्रमा, जलविद्युत आयोजना लाइसेन्स बिक्री काण्ड ऊर्जा क्षेत्रको सुधार, कडा नियमन र पारदर्शी लाइसेन्स व्यवस्थापन आवश्यक छ भन्ने चेतावनीका रूपमा अगाडि आएको छ। यसको दीर्घकालीन समाधान नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमै निर्भर रहने देखिन्छ।