Media/Public allegation of involvement (4)
नेपालमा मदिरा तथा चुरोटजस्ता उत्पादनमा प्रयोग हुने राजस्व (excise) स्टीकर छपाइ र खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले २०२४ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आरोप अनुसार स्टीकर छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा प्रति स्टीकर लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको, वास्तविक लागतभन्दा करिब चार गुणा बढी मूल्यमा सम्झौता गरिएकाले राज्यलाई करिब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको भनिएको छ। यस मुद्दामा तत्कालीन मुख्यसचिवसहित १० जना सरकारी अधिकारी र एक निजी कम्पनी आरोपित छन्।
हाल यो प्रकरण अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा (under trial / investigating) छ। CIAA ले ठेक्का प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण, र स्टिकर छपाइ सम्झौतामा राज्य कोषको हिनामिना, मिलेमतो र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ। तर अहिलेसम्म कुनै अन्तिम अदालतको दोषसिद्ध फैसला आएको छैन, त्यसैले यो केस “आरोपित तथा अनुसन्धान/न्यायिक प्रक्रियामा रहेको” अवस्था मानिन्छ।
Video Coverage
1 video available
भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा पर्ने मुख्यसचिव अर्याल को हुन् ? AP REPORT
Case Details
Comprehensive information about this corruption case
के हो यो “Tax Stamp / Excise Sticker Scandal” ?
-
२०२४–२५ तिर, Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) ले नेपाल सरकारले लागू गरेको “excise-duty / tax-sticker / excise-sticker” उत्पादन / खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार र रकम हिनामिना भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खबर सार्वजनिक भयो।
-
मुख्य सचिव (at the time) Baikuntha Aryal र अन्य १० जना अधिकारी तथा निजी कम्पनीलाई भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्यको राजस्वमा क्षति पुर्याउने आरोपमा नामाङ्कन गरिएको छ।
-
आरोपअनुसार, स्टिकर (excise-duty sticker) को उत्पादन खरिदमा लागत अत्यधिक वृद्धि गरिएको, एउटै स्टिकरको मूल्य चार गुणा बढाएर ठेक्का दिइएको, र त्यस मार्फत राज्यको ठूलो राजस्व घाटा र भ्रष्टाचार भएको भन्ने हो।
Allegations
Detailed allegations and accusations in this case
नेपालमा मदिरा, चुरोट तथा अन्य उत्पादित वस्तुमा प्रयोग हुने राजस्व (excise) स्टीकर छपाइ तथा आपूर्ति प्रक्रियामा कमिसनको लोभमा कमसल गुणस्तरको स्टीकर छापिएको गम्भीर आरोप लागेको छ। आरोप अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा उच्च मूल्यमा ठेक्का दिई कम गुणस्तरको स्टीकर छापेर ठूलो आर्थिक लाभ लिने प्रयास गरिएको भनिएको छ।
कमसल स्टीकर प्रयोग हुँदा ती चाँडै बिग्रिने, नष्ट हुने, स्क्यान नहुने वा सजिलै नक्कली बनाउन सकिने भएको आरोप छ, जसका कारण राजस्व संकलन प्रणालीमै जोखिम उत्पन्न भएको दाबी गरिएको छ। यसरी राज्यको कर प्रणाली कमजोर बनाउने गरी कमसल सामग्री प्रयोग गर्नु राजस्व चोरी र आर्थिक नोक्सानीतर्फ जाने गम्भीर अनियमितता को रूपमा हेरिएको छ।
राजस्व (excise) स्टीकर छपाइ तथा आपूर्तिको ठेक्का प्रक्रियामा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुन नदिई निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी सर्तहरू तयार गरिएको आरोप लागेको छ। आरोप अनुसार बोलपत्र (tender) का प्राविधिक र आर्थिक सर्तहरू त्यस्तो बनाइएको थियो कि सीमित कम्पनी मात्र योग्य देखियोस् र अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू स्वतः बाहिरिन बाध्य बनून्।
यसरी खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरी ठेक्का प्रक्रियालाई नियन्त्रणमा राख्दा राज्यले सस्तो विकल्प पाउने अवसर गुमाएको, ठेक्का रकम अस्वाभाविक रूपमा बढेको र अन्ततः राज्यको राजस्वमा ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरिएको छ। यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र सुशासनको मर्मविपरीतको गम्भीर अनियमितता मानिन्छ।
News Articles
1 article covering this case
Case Timeline
Chronological events and developments
-
भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा पर्ने मुख्यसचिव अर्याल को हुन् ? AP REPORT - Media Coverage
Media coverage
View Source -
Case Statistics
Media/Public allegation of involvement
पूर्व मुख्यसचिव, नेपाल सरकारका वरिष्ठ प्रशासक
सरकारी इन्जिनियर, परियोजना प्रमुख (Project Chief)
व्यवसायी, उद्योग व्यवस्थापक
उद्यमी, व्यवसायिक नेतृत्वकर्ता
Related Cases
More cases you might be interested in
ओम्नी समूह स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण
पशुपति धर्मशाला सञ्चालन प्रकरण
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का काण्ड
कोशल्यादेवी भगवत प्रतिष्ठान जग्गा काण्ड
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जग्गा प्रकरण
Comments
Share your thoughts on this case