पेट्रोलियम पदार्थमा भएको कर छुट घोटाला

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी र बिक्री प्रक्रियामा भएको कर छुट र कर छलीसम्बन्धी घोटालाले पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर रूप लिएको छ । पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यास जस्ता अत्यावश्यक इन्धनमा लाग्ने भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तथा अन्य शुल्कहरू व्यवस्थित रूपमा संकलन हुन नसक्दा राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व नोक्सानी भएको सरकारी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ । यस विषयमा सरकारी निकाय, नेपाल आयल निगम, निजी आयातकर्ता तथा ढुवानीसँग सम्बन्धित पक्षहरूको मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ ।

छानबिन प्रतिवेदनहरूका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी तथा बीमा खर्चको विवरणमा अनियमितता गरी वास्तविकभन्दा बढी लागत देखाउने गरिएको पाइएको छ । विशेष गरी एलपी ग्यास आयातमा भारतीय आयल निगमसँगको कारोबारमा ढुवानी र बीमा खर्च फर्जी रूपमा बढाएर देखाई कर छली गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यस प्रक्रियाबाट करिब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको प्रारम्भिक अनुमान छ, जसले भन्सार प्रशासन र राजस्व संकलन प्रणालीको कमजोरी उजागर गरेको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल आयल निगमका केही कर्मचारी, ट्याङ्कर चालक र निजी व्यवसायीबीच मिलेमतो गरी पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणमा हेरफेर गर्ने अभ्यास पनि देखिएको छ । आयातका क्रममा सिलबन्दी गरिएका ट्याङ्करहरूबाट तोकिएकोभन्दा बढी इन्धन निकालेर अवैध रूपमा बिक्री गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकममा कर नतिर्ने प्रवृत्ति लामो समयसम्म चल्दै आएको अनुसन्धान निष्कर्षमा उल्लेख छ । विशेषगरी भैरहवा र अन्य नाका क्षेत्रहरूमा यस्तो गतिविधि बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ ।

पुराना घटनाहरूमा दैनिक रूपमा ठूलो रकम राजस्वमा चुहावट भएको तथ्यसमेत बाहिर आएको छ । केही ट्याङ्करबाट मात्र हरेक दिन लाखौँ रुपैयाँ बराबरको कर छली हुने गरेको अनुमान छ । यसमा संलग्न कर्मचारी र व्यवसायीमाथि मुद्दा दर्ता भए पनि सबै प्रकरणहरू अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेको आलोचना हुँदै आएको छ । यसले दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थमा दिइने कर छुटको उद्देश्य उपभोक्तालाई राहत दिनु भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुँदै आएको आरोप छ । कर छुटको नाममा गरिएको अनियमितताले उपभोक्ताले अपेक्षित लाभ नपाएको र उल्टै राज्यको राजस्वमा नोक्सानी पुगेको देखिन्छ । यसले कर प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर बनाउनुका साथै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन चुनौती थपेको छ ।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा भन्सार विभागले विभिन्न चरणमा छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाएका छन् । केही व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाही सुरु भए पनि अनुसन्धान अझै जारी रहेको सरकारी निकायहरूको भनाइ छ । राज्यको राजस्व सुरक्षाका लागि कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउने, डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू गर्ने र दोषीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने माग सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा भएको कर छुट घोटाला केवल आर्थिक अपराध मात्र नभई सार्वजनिक विश्वास र सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । समयमै प्रभावकारी सुधार र कडाइका साथ कानुनी कार्यान्वयन गर्न नसकिएमा यस्ता अनियमितता दोहोरिन सक्ने जोखिम कायम रहने चेतावनी दिइएको छ । त्यसैले पेट्रोलियम क्षेत्रको कर संरचना, आयात प्रणाली र अनुगमन संयन्त्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।