बाल कृष्ण खाड

नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने नाममा भएको ठगी काण्ड। यस काण्डमा पूर्व उप-प्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएका छन्। यसले राजनीतिक र कर्मचारीतन्त...

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष नै उच्च पदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट भएको नीतिगत दुरुपयोग हो। यस मुद्दामा प्रारम्भिक छानबिनदेखि नै सरकारी निकायभित्र कतै नकतै “सिस्टम भित्रैबाट” सहयोग वा मिलेमतो भएको संकेत पाइन्छ भनेर प्रहरी तथा CIB ले उल्लेख गर्दै आएका थिए। अनुसन्धान अघि बढेसँगै, सरकारी फाइलहरू, सिफारिस दस्तावेज, नागरिकता सम्बन्धी प्रक्रिया, शरणार्थी प्रमाणिकरणका कागजातहरूका तमाम कडीहरू हेर्दा यस्ता गतिविधि सामान्य कर्मचारीले आफ्नै स्तरमा गर्न नसक्ने स्पष्ट देखियो। धेरैजसो कागजातहरूमा ‘उच्च तह’ बाट निर्देशित, स्वीकृत, अग्रसर वा ‘आन्तरिक दबाबका कारण प्रक्रिया अघि बढाइएको’ जस्ता टिप्पणीहरू भेटिन थाले। यसले नीतिगत स्तरमै गैरकानुनी काम हुने–गराइने एउटा स्थापित संरचना रहेको पुष्टि गरिदियो।

यस मुद्दामा विभिन्न मन्त्रालय, विशेष गर्दा गृह प्रशासनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध राख्ने शाखाहरूमा पदस्थ पूर्व उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता देखिएको छ। यसले प्रस्ट बनायो कि सरकारी संयन्त्रभित्रै बसेका केही व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकार, पहुँच, र स्वीकृतिमै आधारित हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरी साधारण नागरिकलाई नक्कली शरणार्थीका रूपमा सूचीकृत गर्ने, तिनलाई UNHCR वा अन्य पुनर्स्थापना प्रक्रियासँग जोडिएको जस्तो देखिने कागजातहरू तयार पार्ने, र मन्त्रालयभित्रै प्रक्रिया पास गराउँदै लैजाने भूमिकामा सक्रिय संलग्नता देखाइयो। धेरै कर्मचारीहरूले बयानमा ‘वरिष्ठको निर्देशन, दवाव वा प्रभाव’ को कारण उनीहरूले प्रक्रिया अघि बढाएको स्वीकार गरेका छन्। सरकारी अभियोजन शाखाले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा समेत “उच्चस्तरीय नीतिगत सहकार्य र दुरुपयोग भएको देखिन्छ” भन्ने उल्लेख राखिएको छ, जसले यो आरोप प्रमाणित (Proven) भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्छ।

यसबीच, नेपाली प्रमुख मिडियाहरू—कान्तिपुर, हिमालयन टाइम्स, अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिक, सेतोपाटी, अनलाइनखबर लगायत—ले विभिन्न कोणबाट विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै उच्च तहको संलग्नता बारम्बार पुष्टि गरेका छन्। सरकारी छानबिन समितिदेखि CIB को बयानपत्रसम्म, ‘मन्त्रीस्तरको प्रभाव’, ‘नीति निर्माणमा दुरुपयोग’, ‘सिफारिस चेन’ जस्ता शब्दहरू लगातार देखिनु यस आरोपको गम्भीरता प्रमाणित गर्छ। यसरी नीतिगत तह नै दूषित भएको हुँदा, यो प्रकरण केवल ठगी मात्र नभई सरकारको अधिकार–संरचनामा नै ठूलो अपराध भएको निष्कर्षमा अनुसन्धान पुगिसकेको छ।